Even though said to be not enforceable in courts of law , these principles are expected to guide the governance of the country . हालांकि कहा जाता है कि इन्हें न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता , फिर भी इन तत्वों से देश के शासन के लिए मार्गदर्शन की आशा की जाती है .
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The Indian Independence Act , 1947 , declared the Constituent Assembly of India to be a fully sovereign body and on the midnight of 14-15 August 1947 , the Assembly assumed full powers of the governance of the country . भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम , 1947 में भारत की संविधान सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न निकाय घोषित Zकिया गया और 14-15 अगस्त , 1947 की मध्य रात्रि को उस सभा ने देश का शासन चलाने की पूर्ण शक्तियां ग्रहण कर लीं .
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